यूआईटी कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने की सरकार से जल्द सचिव नियुक्ति की मांग, ठेकेदारों ने निर्माण कार्य किए बंद
भीलवाड़ा। (पंकज पोरवाल) नगर विकास न्यास (यूआईटी) में पिछले करीब डेढ़ माह से सचिव का पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आईएएस अधिकारी ललित गोयल के एपीओ होने के बाद से यह पद खाली पड़ा है। राज्य सरकार ने अब तक किसी अन्य अधिकारी को वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे हैं और न ही नए सचिव की नियुक्ति की है। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन, पेंशनर्स की पेंशन और ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के भुगतान अटक गए हैं। जानकारी के अनुसार यूआईटी में करीब 10 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं होने से नाराज ठेकेदारों ने मंगलवार से सभी निर्माण कार्य बंद करने का निर्णय लिया है। शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यूआईटी के माध्यम से करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें भदालीखेड़ा मेन रोड, डिवाइडर निर्माण सहित कई अन्य कार्य शामिल हैं। ठेकेदारों का कहना है कि तत्कालीन सचिव ललित गोयल के कार्यकाल में कई भुगतान संबंधी चेक तैयार हो चुके थे, लेकिन उन पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। सचिव पद रिक्त होने से भुगतान की पूरी प्रक्रिया थम गई है। ऐसे में निर्माण कार्यों में लगे संसाधनों का खर्च और श्रमिकों को मजदूरी देना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को लेकर यूआईटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने अध्यक्ष चांदमल सोमानी के नेतृत्व में यूआईटी के अधीक्षण अभियंता ऋषिकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि दो माह से भुगतान नहीं होने के कारण सभी ठेकेदार तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं। इसके अलावा ठेकेदारों ने जिला कलेक्टर एवं यूआईटी प्रशासन के नाम कार्यवाहक एसडीओ एवं ओएसडी अरुण जैन को भी ज्ञापन देकर बकाया भुगतान शीघ्र जारी करवाने और सचिव की नियुक्ति करने की मांग की। एसोसिएशन अध्यक्ष सोमानी ने बताया कि कार्यवाहक एसडीओ अरुण जैन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला कलेक्टर की ओर से सचिव की शीघ्र नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि जब तक भुगतान नहीं होता, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेंगे, जिससे शहर के विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
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