पूर्व राजस्व मंत्री का आरोप किसानों के हित में नहीं है भाजपा, किसान के खेत को इकाई नहीं मानेंगे तब तक किसान को नहीं मिल पाएगा अतिवृष्टि का मुआवजा

भीलवाड़ा: प्रदेश की पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सोमवार को जिले के भगवानपुरा गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ नहीं है जब तक अतिवृष्टि के बाद किसानों के खेत को इकाई नहीं मानेंगे तब तक किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिल पायेगा जबकि बीमा करते समय बीमा कंपनियां व्यक्तिगत प्रीमियम राशि लेती है प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन आएगा तो हम किसान के खेत को इकाई मानकर मापदंड तय करेंगे तब किसानों को लाभ मिल पाएगा।

भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुरा गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में भीलवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध अतिक्रमियो द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाने मे प्रशासनिक व पुलिस की सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है उन्होंने कहा कि न्यायालय व जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी उपखंड स्तर के अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है अगर अति कर्मियों द्वारा अतिक्रमण की गई जायदाद खाली नहीं करवाई जाती तो आगे उग्र आंदोलन, धरना, प्रदर्शन व हड़ताल की जाएगी।

ज्ञापन सौपने के बाद प्रदेश की पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पंचायत राज व ग्रामीण अंचल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसी की बदौलत मांडल विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्यायालय व जिला कलेक्टर के आदेश के बाद लोकल प्रशासन ग्राम पंचायत की मदद नहीं कर रहा है कुछ अतिक्रमी लोगों द्वारा गरीबों के हक में दिये जाने वाली बेसकीमती जमीन पर ग्राम पंचायत का सचिव व भगवानपुरा गांव के पूर्व सरपंचों व चार-पांच लोगों ने भगवानपुरा चौराहे पर बंदर बांट कर लिया है सोमवार को हमने ज्ञापन सौपा है अतिक्रमण हटाने को लेकर तत्काल पुलिस का जाब्ता उपलब्ध कराये नहीं तो हड़ताल व धरना कलेक्टर व एसडीएम कार्यालय के बाहर देने के लिए भी तैयार बैठे हैं ।

जहा पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने वर्तमान में प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से फसलों के खराबी को लेकर कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस का शासन था उस समय डिजिटल गिरदावरी के लिए भीलवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर सहित तीन सदस्यी कमेटी को महाराष्ट्र भेजा था अब वह प्रक्रिया अपनाई गई जहां कुछ जगह किसान गिरदावरी स्वयं कर रहे है इस साल प्रदेश भर में बारिश अत्यधिक हुई है किसानों की फसले तबाह हो चुकी है बीमा कंपनियां जब तक पूरी ग्राम पंचायत या पूरे राजस्व क्षेत्र में खराबा नहीं होगा तब तक वह खराब नहीं मानते हुए किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पाएगा। हम भले ही कितने ज्ञापन दे ले यह भारत सरकार का काम है जब तक इकाई यानी किसान के खेत को खराबा नहीं मानेगी तब तक किसानों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिलेगा। आपदा राहत में गिरदावरी होने के बाद ही मुआवजा मिलता है किसान जागृत होकर गिरदावरी कर खराबा बताएंगे तो ही किसानों को फायदा मिल पाएगा

जहा पूर्व राजस्व मंत्री ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीमा करवाते समय बीमा कंपनियां किसान से इंडिविजुअल प्रीमियम की राशि लेती है किसानों को मुआवजा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत नहीं मिल पाता है यह भारत सरकार का मामला है लेकिन मुझे तो भारत सरकार से उम्मीद नहीं है देश में किसानों ने जब-जब भी आंदोलन किए हैं चाहे पंजाब, हरियाणा व भूमि अधिकरण बिल को लेकर मेने भी 46 दिन तक धरना दिया था किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है इसलिए इनस उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन जब भी कांग्रेस का शासन प्रदेश में आएगा तो हम इकाई खेत को मनाएंगे तभी जाकर किसानों को मुआवजा मिल पाएगा अभी हमारा संघर्ष जारी है।