स्थायी लोक अदालत आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम: अभय जैन

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा द्वारा "न्याय आपके द्वार" विशेष अभियान का शुभारंभ

 

 स्थायी लोक अदालत में बिजली, पानी, बैंकिंग, आवास, परिवहन संबंधित विवादों का करती निस्तारण

 

दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत अत्यंत प्रभावी मंच हैं: राजेश शर्मा एडवोकेट

 

 भीलवाडा। (पंकज पोरवाल) राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 3 माह का विशेष "रालसा नवाचार अभियान" शुरू किया गया है। अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा अभय जैन तथा सचिव विशाल भार्गव द्वारा "न्याय आपके द्वार" विषयक जन-जागरूकता पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने बताया कि राजस्थान में संचालित स्थायी लोक अदालतें आमजन की लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने कहा की यहां लंबे मुकदमे, विस्तृत साक्ष्य या तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। पक्षकारों में आपसी सुलह के आधार पर विवादों का समाधान होता है। विपक्षी की अनुपस्थिति में भी गुण-दोष के आधार पर आदेश दे सकती है। निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है इस पर कोई अपील नहीं। प्रक्रिया पूर्णत निःशुल्क होती है और वकील की आवश्यकता नहीं। क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। स्थायी लोक अदालत में जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास/नगर निकाय, बैंकिंग/बीमा, शैक्षिक सेवाएं, सहित एलपीजी, कचरा प्रबंधन, आवारा पशु, नगरीय स्वच्छता से संबंधित विवादों का निस्तारण करती हैं। विशेष अभियान अवधि में रालसा ने सभी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुलभ एवं जनहितकारी बनाया है। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा एडवोकेट ने आम जनता से सक्रिय रूप से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन की समस्याओं चाहे बिजली, पानी, बैंकिंग, आवास, परिवहन या अन्य सेवाएं हों, इनके त्वरित समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतें अत्यंत प्रभावी मंच हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनहित में जिला अभिभाषक संस्था सदैव जनता की मदद के लिए तत्पर है तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सचिव विशाल भार्गव ने स्कूलों की बाल वाहिनी वाहनों में सुरक्षा सुनिश्चित कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा व आवश्यक सुविधाओं को लेकर जागरूकता एवं जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में निरंतर कार्य करेगा। कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीशगण, जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्यगण, न्यायिक कर्मचारी एवं अनेक नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अशोक जैन एडवोकेट द्वारा किया गया।